महाराष्ट्र सरकारचे कंत्राटी धोरण 2023

महाराष्ट्र सरकारने आता खाजगी कंत्राटदारांमार्फत आवश्यक नोकर वर्ग उपलब्ध करून घेण्याचा नवा फंडा काढून स्वतःचे आणि महाराष्ट्राचे कायमचे नुकसान करण्याचा विडा उचलला आहे.असा शासननिर्णय govt of Maharashtra gr काढण्यात आला आहे.

    कर्मचारी कंत्राटदाराचे असतील आणि काम सरकारचे करतील जसे की खाजगी सुरक्षा कर्मचारी,राजकीय नेत्यांचे बगलबच्चे मुंबई,पुणे,ठाणे, नाशिक या महाराष्ट्राच्या औद्योगिक कॉरिडोर मध्ये सुरक्षा कर्मचारी भरतीचे आद्य सापडतात या सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना तुटपुंजा पगारावर नेमले जाते त्यांनी किमान वेतन विचारायचे नाही रजा नाही आजारपणात काही सोय नाही घात अपघात झाले तर आर्थिक संरक्षण नाही.

    एक प्रकारचे कंत्राटदाराचे सालगडीत,कायमस्वरूपाची नोकरी नसल्याने शासनमान्य बँका तथा वित्तीय संस्था त्यांना कर्ज देत नाही.

    अशा कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे आयुष्य वाऱ्यावरची जत्रा ठरते आता हे सरकार काय करणार आहे राज्य सरकारने नुसती चार-पाच कंपन्यांची निवड केली आहे.

त्या कंपन्यांनी सरकारला आवश्यक मनुष्यबळ पुरवावे आणि त्या कर्मचाऱ्यांनी कंपनीने घेतलेल्या कंत्राटात ठरलेले काम करावे अशी अपेक्षा आहे.

    भारतीय राज्यघटनेच्या मूलभूत तत्त्वानुसार सरकार किंवा शासन चालवणे त्याची व्यवस्था उभी करणे हा समाजाचा भाग समजला आला आहे.

राज्य किंवा केंद्र ही व्यवस्था समाजाला दिशा देणारी असावी असे असे अपेक्षा असते. प्रशासकीय व्यवस्था ही त्यांचे महत्त्वाचे अंग सरकार चालवणे म्हणजे दुकान किंवा कारखाना चालवणे नव्हे.

महाराष्ट्राला प्रशासनाची मोठी परंपरा आहे आणि प्रशासकीय अधिकारी ते सामान्य कर्मचाऱ्यांपर्यंत सर्वांनी मनापासून काम करीत आधुनिक महाराष्ट्र घडविला आहे.

धरणासारखे कामे उभे करणारे अभियंते आणि कर्मचाऱ्यांच्या चमुना ते धरण म्हणजे आपले अपत्य वाटते कारण त्या धरणाच्या निर्मिती मागची प्रेरणा ही नवनिर्मितीची असते खाजगी कंपनीच्या ठेकेदाराने आणलेल्या माणसांमध्ये ती प्रेरणा कुठून यावी.

कृषी क्षेत्रात उद्या कंत्राटी पद्धतीने कर्मचारी भरती केल्यास बांधावर जाऊन काळ-या मातीतून नवीन निर्मिती करण्याची जाणीव कशी निर्माण होणार,सरकारी कर्मचाऱ्यांना उत्तम वेतन आणि भरपूर संरक्षण मिळाल्याने ते काम करत नाहीत त्यांच्यावरचा खर्च सरकारला डोईजोड होतो अशी भावना राज्यकर्त्याच्या मनात निर्माण झाली आहे.

 तरी त्या दिवसाचे खापर राज्यकर्त्यांच्या डोक्यावरच फुटते,राज्यकर्त्यांचे वागणे बोलणे आणि निर्णय घेण्याचे प्रकार पाहून समाजाप्रती असलेली जवळीक शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या मनातूनही हद्दपार झाली आहे.

शासकीय कर्मचारी संघटित असल्याने उत्तम वेतन भरती आणि इतर सुविधा मिळवलेल्या असतील सुद्धा याचा अर्थ विना सुरक्षा कमी वेतन वाले कंत्राटी कर्मचारी नेमणे हा त्यावेळी उपाय नाही.त्यातून प्रशासन नावाची व्यवस्था मुरकडीच निघेल सध्या तरी सेवाभावी कामासाठी किंवा माहिती गोळा करणे किंवा ती एकत्र करणे तिचे वर्गीकरण करणे अशी कामे या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणार असली तरी कंत्राटीकरणाची ही सुरुवात आहे.

ब्रिटिशांनी भारतावर राज्य केले ते या महसूल आणि पोलिसांच्या आधारे ती त्यांची म्हणून यंत्रणा होती. शासनाप्रती तशी बांधिलकी होती,महाराष्ट्र सरकार ही एक उत्तम प्रशासन देणारी व्यवस्था होती असा नावलौकिक तरी अद्याप देशभर आहे.

मात्र अलीकडे या शासकीय नोकऱ्याच्या एकीतून निर्माण झालेली प्रशासन ही यंत्रणात नष्ट करण्याचा प्रयत्न चालू असावा असे दिसते.सरकारचा खर्च वाचवण्यासाठी ही कंत्राटी भरती तात्पुरती असल्याची चर्चा केली जात असली तरी तरीही सरकारी नोकरीची आस ठेवून स्पर्धा परीक्षांच्या कधी न संपणाऱ्या काळात उतरलेल्या आणि एका मागून एक अटेंम्ट देत आपले नशीब आजमाव त्यांना अवघ्या तरुणाईची होळी करायला निघालेल्या तरुण-तरुणीच्या संतापावर हे सरकार कोणते झाकण घालणार आहे.

खरे तर दुखणे वेगळेच आहे सरकारच्या असंख विभागात कर्मचारी भरती केली जात नाही दरवर्षी निवृत्ती मुळे रिक्त होणाऱ्या जागा भरणे आवश्यक आहेत का याचा एकदा आढावा घेऊन नोकर भरतीचे धोरण निश्चित करायला हवे.

शिक्षक प्राध्यापक अशा महत्त्वाच्या पदांवर भरती अनेक वर्ष पूर्णतः बंदित आहे शिक्षकेतर कर्मचारी भरले जात नाही गरजा पाहून दर दहा वर्षांनी पदाच्या संख्येचे मूल्यमापन करावे सध्या असलेल्या वेतनश्रेणीय योजना भरती करावी असे मार्ग असू शकतात शासन व्यवस्थेत खाजगी कंत्राटी माणूस असणे अयोग्य आहे .

सौजन्य -लोकमत न्युज दि19/09/2023